आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन के कृषि-ड्रोन खरीदने के लिए एसबीआई देगी लोन

  • लोन लेने वालों को भारत सरकार की योजना के तहत ब्याज पर मिलेगी 3% की छूट

नई दिल्ली: ड्रोन निर्माणकर्ता आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ साझेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि यह सरकारी बैंक कंपनी के कृषि-ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को केंद्र सरकार की योजना (स्कीम) के तहत रियायती दर पर ऋण (लोन) उपलब्ध करायेगी।

इस बारे में गुरुग्राम स्थित ड्रोन निर्माणकर्ता कंपनी के सह-संस्थापक (को-फाउंडर) श्री दीपक भारद्वाज ने बताया कि आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन के ग्राहकों को एसबीआई बिना कुछ गिरवी रखे बाजार दर पर ऋण (लोन) उपलब्ध कराएगी, वो भी ब्याज में 3% पर छूट पर जोकि भारत सरकार के कृषि ढांचा निधि (एआईएफ) के तहत दी जायेगी।

सम्बंधित समझौता 1 फरबरी, 2023 को हुआ, जिस पर हस्ताक्षर भारतीय स्टेट बैंक में डीजीएम आईसी एंड जीएल, एबीयू एंड जीएसएस श्री योगेंद्र शेल्के और आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एवं सह-संस्थापक (डायरेक्टर एंड को-फाउंडर) श्री दीपक भारद्वाज ने किया।
भारद्वाज ने कहा, “भारत के कृषि क्षेत्र के लिए कृषि-ड्रोन वरदान साबित होने वाले हैं। एसबीआई द्वारा दी जाने वाले ऋण सुविधा उन किसानों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जो संस्थागत वित्त सुविधा के आभाव में ड्रोन नहीं खरीद पा रहे थे।”

आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन के ‘एग्रीबोट ड्रोन’ को भारत का सबसे पहला डीजीसीए “टाइप सर्टिफिकेशन” प्राप्त है। माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोटेक एविगेशन को यह सर्टिफिकेशन जून, 2022 में प्रदान किया था।

इस साझेदारी पर हर्ष प्रकट करते हुए आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन के सह-संस्थापक (को-फाउंडर) श्री अनूप उपाध्याय ने कहा, “ड्रोन खेती में लगने वाले उर्वरक (फ़र्टिलाइज़र) और कीटनाशक (पेस्टिसाइड्स) के सर्वोत्तम इस्तेमाल में सहायता करते हैं, जिससे खेती की लागत कम होती है। कृषि-ड्रोन का इस्तेमाल से ना सिर्फ पैदावार की वृद्धि में सहायक है, बल्कि काफी समय भी बचाता है। भारतीय कृषि के लिए कृषि-ड्रोन चमत्कार साबित होने वाले हैं।”
आगे बोलते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि कृषि ढांचा निधि (एआईएफ) भारत सरकार द्वारा फसल कटने के बाद उपज प्रबंधन ढांचे और खेती की सम्पत्तियों के लिए दी जाने वाली वित्त सुविधा है।
वर्ष 2020 में शुरू की गई एआईएफ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एक लाख करोड़ रुपये संवितरित और 2032-33 तक ब्याज में छूट एवं ऋण गारंटी सहायता दी जानी है। अभी तक, एआईएफ के तहत 15000 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं।

किसान, कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप एवं उद्यमी, एफपीओ, पीएसीएस, विपणन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां और केंद्र/राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा पोषित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कृषि क्षेत्र में उपज उपरान्त प्रबंधन और तकनीकी विकास के लिए दो करोड़ रुपये तक का ऋण (लोन) ले सकते हैं। इसमें ड्रोन, एआई, रोबोटिक्स और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई-चेन) सेवाओं जैसे ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, भंडारण गृह (वेयर हाउसेस), फसल रखने के गड्डे (सायलो), फसल पैक गृह (पैक हाउसेस), जांच ईकाई (एसेइंग यूनिट्स), छंटाई एवं श्रेणीकरण इकाइयां (सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स), शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन्स), माल-ढलाई सुविधाएं (लोजिस्टिक्स फैसिलिटीज), मूल प्रसंस्करण केंद्र (प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स) और पकाने वाली जगह (रायपानिंग चैम्बर्स) आदि के लिए वित्त सुविधा शामिल है।

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