दिल्ली में सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा : उपमुख्यमंत्री
नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना है कि दिल्ली को ‘इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी’ बनाना है।
इस दिशा में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है।
दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ऐसा प्रदेश बन जायेगी, जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफी गंभीरता से लेना जरूरी है।
इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित वाहनों के बदले छह माह के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद तथा किराया अथवा लीज पर लेने के संबंधी में विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए और एक सुंदर शहर बनाने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ सप्ताह के ‘स्विच दिल्ली’ अभियान की शुरुआत की।
इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए सूचित करना, प्रोत्साहित और प्रेरित करना है।
अभियान के अंतर्गत पहले दो सप्ताह में दुपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों को ई-वाहन में स्विच करने के लिए प्रेरित किया गया। तीसरे सप्ताह में चार-पहिया वाहन मालिकों को ई-वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बता दें कि दिल्ली में अगस्त 2020 से अभी तक लगभग 6000 ई-वाहनों की बिक्री हुई है।
