घटिया निर्माण मिलने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी दर्ज होगी एफआईआर- डीएम

ब्यूरो /गोंडा।विकास कार्यों में शिथिलता बरतने वाली कार्यदायी संस्थाएं जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही के निशाने पर आ गई हैं तथा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर डीएम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। कलेक्टेट सभागार मेें आयोजित विकास व निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में विकासखण्ड करनैलगंज में राजकीय इन्टर कालेज के निर्माण कार्य के लिए अगस्त महीने में भूमि उपलब्ध होने के बाद भी कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा शासन को डीपीआर न भेजने पर एई राजकीय निर्माण निगम तथा भूमि उपलब्ध हो जाने की सूचना सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को न देने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति की झूठी सूचना देने पर एक्सईएन व जेई राजकीय निर्माण निगम को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

समीक्षा बैठक में डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच जनपद स्तरीय टास्क फोर्स से कराई जाय तथा प्रत्येक दूसरे दिन टास्क फोर्स की बैठक उनकी अध्यक्षता में  कराई जाय। उन्होंने हर दूसरे दिन निर्माण कार्यों की समीक्षा स्वयं किए जाने के निर्देश देते हुुए जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे टास्क फोर्स के सदस्यों के लिए वाहन तथा गुुणवत्ता का सत्यापन किए जाने वाले कार्यों की सूची एवं सैम्पलिंग किट आदि उपलब्ध कराएँगे तथा सत्यापन रिपोर्ट आने पर उसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उन्हें रिपोर्ट देगें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी मिलने पर कार्यदायी संस्था के साथ-साथ सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ एफ़आईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कतई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा बल्कि कमी मिलने पर विभागीय अधिकारी की भी सीधे मिली भगत मानते हुुए ज़िम्मेदारी उनके द्वारा निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों के अन्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं।

जिलाधिकारी ने ऐसी सभी कार्यदायी संस्थाओं जिन्हें निर्माण कार्य के लिए बजट प्राप्त हो चुका है, उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि वे लिखित रूप से कार्य पूर्ण होने की एक टाइम लाइन  बताएं तथा जिन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ है, वे डीएम के माध्यम से बजट उपलब्ध कराने के लिए शासन को पत्र भेजवाएं।मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत वनटांगिया गांवों में लाभार्थियों के लिए अनुमन्य सभी योजनाओं का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वनटांगियों गांवों में जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुुआ है उनक घरों पर सोलर लाइट लगवाई जाय। पुलिस आवास निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग के जितने भी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं उनकी प्रगति की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाय। इटियाथोक में निर्माणाधीन 132 के0वी0 पाॅवर सब स्टेशन का निर्माण कार्य आगामी 31 जनवरी तक पूर्ण कराने तथा सब स्टेशन में प्रयुक्त होने वाले रिले कन्डक्टर की गुणवत्ता मानक अनुरूप रहे, यह भी सुनिश्चित कराने के निर्देश एक्सईएन विद्युत को दिए हैं। डीएम ने कटरा बाजार में जल निगम द्वारा बनाए जा रहे ओवर हेड टैंक के लिए विद्युत कनेक्शन जारी कराकर सोमवार तक अवगत कराने के निर्देश एक्सईएन को दिए गए हैं।श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित कराएं। बताया गयाकि जनपद के 39 हजार पंजीकृत पात्र  श्रमिकों का आच्छादन इस योजना से किया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर श्रमिकों को योजना से लाभान्वित किया जाय। नवाबगंज में जैतापुर में निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से किए जाने पर एक्सईएन सेतु निगम को चेतावनी जारी की गई है।  समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, मनरेगा योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, मिशन कायाकल्प, अमृत योजना, एनआरएलएम, खाद्य एवं रसद विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मत्स्य पालन, सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन योजना की स्थिति, शादी अनुदान योजना के लम्बित प्रकरणों, कन्या सुमंगला योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, कौशल विकास मिशन, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, खाद्य सुरक्षा, सहकारिता, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने इसके अलावा निर्माण कार्यों की समीक्षा में कार्यदायी संस्थावार विभागों मेें कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, राजकीय हाईस्कूल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजकीय पालीटेक्निक, कृषि महाविद्यालय करनैलगंज, वन टांगिया आश्रम पद्धति विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासों के निर्माण की प्रगति, मिशन कायाकल्प योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों सहित अन्य कार्यों में अपेक्षित प्रगति न आने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूचि लेेकर निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं तथा समय से हैण्डओवर भी कराएं।